NSC कैलकुलेटर — नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट की मैच्योरिटी राशि
NSC में 7.7% ब्याज पर ₹1,00,000 लगाने पर 5 साल बाद ₹1,44,903 मिलते हैं, यानी ₹44,903 ब्याज। राशि डालें, यह कैलकुलेटर मैच्योरिटी राशि, कुल ब्याज और हर साल की बढ़त की तालिका दिखा देता है। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC VIII इश्यू) भारत सरकार की गारंटी वाली 5 साल की बचत योजना है, जो किसी भी पोस्ट ऑफ़िस में मिलती है। कम से कम ₹1,000 और उसके बाद ₹100 के गुणकों में निवेश कर सकते हैं, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। ब्याज हर साल चक्रवृद्धि (कंपाउंड) होता है, लेकिन मिलता केवल मैच्योरिटी पर है। ब्याज दर सरकार हर तिमाही तय करती है; अक्टूबर–दिसंबर 2026 के लिए यह 7.7% सालाना है। जिस दिन आप NSC खरीदते हैं, उस दिन की दर पूरे 5 साल के लिए तय रहती है। पुरानी टैक्स व्यवस्था में निवेश की राशि पर धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की छूट मिलती है। पहले 4 साल का ब्याज दोबारा निवेश माना जाता है, इसलिए उस पर भी 80C छूट मिलती है, लेकिन ब्याज "अन्य स्रोतों से आय" के रूप में टैक्सेबल है। नई टैक्स व्यवस्था में 80C छूट नहीं मिलती। NSC के ब्याज पर TDS नहीं कटता। 5 साल से पहले NSC केवल धारक की मृत्यु, कोर्ट के आदेश या गिरवी रखने वाले बैंक द्वारा ज़ब्ती पर ही बंद हो सकता है।
How to Use the NSC कैलकुलेटर
- 1निवेश राशि डालें: कम से कम ₹1,000, ₹100 के गुणकों में।
- 2ब्याज दर देखें: मौजूदा दर पहले से भरी है। पुराना NSC हो तो सर्टिफिकेट पर लिखी दर डालें।
- 3नतीजा देखें: मैच्योरिटी राशि, कुल ब्याज और 80C छूट की राशि दिखेगी।
- 4तालिका देखें: हर साल जुड़ा ब्याज दिखता है, जो टैक्स रिटर्न भरने में काम आता है।
Calculation Formula & Mathematical Definition
Step-by-Step Worked Example
Frequently Asked Questions
NSC की मौजूदा ब्याज दर क्या है?
अक्टूबर–दिसंबर 2026 के लिए 7.7% सालाना, जो हर साल चक्रवृद्धि होती है। सरकार हर तिमाही दर की समीक्षा करती है।
NSC में ₹1 लाख 5 साल बाद कितना होगा?
7.7% पर ₹1,00,000 बढ़कर लगभग ₹1,44,903 हो जाते हैं, यानी ₹44,903 ब्याज।
क्या NSC का ब्याज टैक्सेबल है?
हाँ, ब्याज "अन्य स्रोतों से आय" में टैक्सेबल है। पुरानी व्यवस्था में पहले 4 साल का ब्याज दोबारा निवेश माना जाता है और उस पर 80C छूट मिलती है।
क्या NSC 5 साल से पहले तोड़ सकते हैं?
केवल खास हालात में: धारक की मृत्यु, कोर्ट का आदेश या गिरवी रखने वाले बैंक द्वारा ज़ब्ती।
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